Fri07212017

Last updateFri, 23 Jun 2017 9am

Politics within news tracker

हवा-पानी से लेकर कोयला तक लूटने वाले मनमोहन सिंह को नोटबंदी लग रहा है व्यवस्थित लूट!

हव-पन स लकर कयल तक लटन

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज में करीब 12 से 15 लाख करोड़ का व्यवस्थित लूट हुआ। व्यवस्थित इस मायने में कि 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम लूट और 1 लाख 86 हजार करोड़ के कोयला खदान लूट पर बाद में आई सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी! सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के जमाने में हुए 2जी व कोयला खदान आवंटन को पूरी तरह से रद्द कर यह स्पष्ट कर दिया कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार व्यवस्थित तरीके से सरकारी खजाने को लूटने में जुटी हुई थी।

यही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में 70 हजार करोड़ की लूट, अगस्ता हेलीकॉप्टर लूट, रक्षा खरीद लूट, रेलवे लूट, एंथ्रेक्स-देवास जैसे अनगिनत लूटों में कांग्रेस शासित मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार का साख गिरा था, तभी आम जनता ने 2014 में उसे पूरी तरह से समेट दिया! यही नहीं, स्वयं कोयला खदान आवंटन में मनमोहन सिंह तक के जेल में जाने की नौबत आ गई थी! आज वही मनमोहन सिंह राज्यसभा में कह रहे हैं कि ‘नोटबंदी कानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट है।’ जो खुद व्यवस्थित लूटपाट का सरगना हो, वह लूट की बात करे, देश ऐसे रोबोट पर कितना भरोसा करेगा?

सवाल उठता है कि डाके में फंसे एक गिरोह के सरदार की बातों पर जनता कितना भरोस करे? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में तो इटली की अदालत में मनमोहन सिंह का नाम आ चुका है! ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति पर जनता कितना भरोस करे, जो अपनी सोच से अधिक 10 जनपथ की सोच से संचालित होता रहा हो! जो प्रधानमंत्री रहते स्वयं विदेश में हो और उनके मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय को उनकी पार्टी का युवराज भरी प्रेस वार्ता में फाड़ कर उन्हें विदेश में अपमानित करने से भी नहीं चूकता हो! जिसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जनाना कहता हो और जिस पर वह पावर ब्रोकर पत्रकार बरखा दत्त ठहाके लगाती हो, जिसके कहने पर उन्होंने 2जी लूटने के लिए राजा को मंत्री बनाया था।

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DEMONETIZATION पर कांग्रेस-मीडिया गठजोड़ द्वारा देश में दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा! मुख्य न्यायाधीश के मुंह में कांग्रेसी पत्रकारों ने डाले कपिल सिब्बल के शब्द!

DEMONETIZATION पर कगरस-मडय गठजड दवर

आश्चर्य है! कालेधन के सौदागर अपना धन बचाने के लिए मुख्य न्यायाधीश तक के नाम पर झूठ बोलने से नहीं चूक रहे हैं! मैं खुद न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर बिना अवमानना से डरे लगातार लिखता रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश के कथन के रूप में अखबरों व न्यूज चैनलों ने 500/1000 रुपए के नोट पर दंगा भड़काने का बयान छापा या दिखाया, यह बेहद संवदनशील मामला है!

मैंने लंबे समय तक दैनिक जागरण में अदालत की रिपोर्टिंग की है, इसलिए आज भी अदालतों को कवर करने वाले कई कोर्ट रिपोर्टर और वकील मेरे मित्र हैं! उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे कई पत्रकार मित्र व वकील मौजूद थे। सबका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस.ठाकुर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था! यह बात तो कपिल सिब्बल ने कहा था, जिसे कुछ अंग्रेजी अखबार व न्यूज चैनल के पत्रकारों ने जस्टिस ठाकुर के मुंह में डालकर उनके नाम से चला दिया! इसका मकसद केवल इतना है कि कॉलेजियम के मुद्दे पर आपस में भिड़ी मोदी सरकार व सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव के दरार को और चौड़ा किया जाए और DeMonetization पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी जनता की परेशानियों को लेकर चिंतित है, इसलिए इस फैसले को वापस लेना चाहिए! शायद तब कांग्रेस को रद्दी हो चुके कालेधन को बचाने का मौका मिल जाए!

सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकील अश्विनी उपाध्याय ने बातचीत में बताया कि वह उस समय अदालत में मौजूद थे, जब विमुद्रीकरण पर महान्यायवादी मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के बीच विवाद चल रहा था। महान्यायवादी ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि वह विमुद्रीकरण के खिलाफ देश के विभिन्न अदालतों में दायर किए जा रहे मामले पर रोक लगाएं। उन्होंने यह मांग भी की कि कोलकाता के हाईकोर्ट के एक जज ने आज ही विमुद्रीकरण को लेकर गैर जरूरी टिप्पणी की है, जो जरूरी नहीं था। ऐसे बयान उचित नहीं हैं, क्योंकि इससे जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है! इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ठाकुर ने कहा कि न तो लोगों को अदालत पहुंचने से रोका जा सकता है और न ही हाईकोर्ट के जज के टिप्पणी पर ही रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा- ‘They Have their rights!’

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Why The Opposition Demand For Proof Of ‘Surgical Strikes’ Is Nonsensical

Why The Opposition Demand For Proof Of Surgical Strikes Is Nonsensical

There is only one word to describe the utterances of Arvind Kejriwal, Digvijaya Singh, Sanjay Nirupam and Randeep Surjewala on the “surgical strikes” carried out by the Indian army against terrorist launch-pads across the line of control (LoC) in Jammu & Kashmir: “despicable.”

It is perfectly all right for opposition politicians to ask the BJP to not make political capital out of the surgical strikes (the BJP should rein in its own cadre on this before it does damage), but it is completely unacceptable for them to demand proof that the strikes happened.

Consider what Sanjay Nirupam said in his tweet. “Every Indian wants #SurgicalStrikesAgainstPak but not a fake one to extract just political benefit by BJP.”

When his party demanded robust action by Narendra Modi after Uri, almost challenging his ability to act against Pakistan-based terrorists, that was perfectly all right. But when this actually happens, the strikes become “fake”?

Or consider what Kejriwal had to say: “BJP, I’m convinced that strikes took place. But int’l media publishing Pak propaganda that no strike took place. Let’s expose Pak propaganda.”

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Why Mayawati will never abolish caste

Why Mayawati will never abolish caste

Anybody who believes that Mayawati is protesting against the uncouth remarks made by Dayashankar Singh, or that the Dalit anger is about nothing but this insult and other atrocities perpetrated against them elsewhere, is missing the wood for trees. And to those pious “liberals” who think abolition of caste is something only the Brahminical Sangh leadership is opposed to, one can only say how little they understand human proclivities.

Let us be clear: caste tensions cannot be abolished. You can annihilate caste, as Ambedkar would have wanted, through extreme coercion and violence, but what you will get after this annihilation is another form of identity and differentiation that will again have tension in-built into it.‎ You may not call it caste, but ethnic, racial, religious and linguistic differentiation will exist. So trying to abolish caste by achieving some kind of uniform identity is impossible. People from the Buddha to Mahavira to Vivekananda to Ambedkar to Gandhi to Kanshi Ram to Periyar to the Communists have attempted it - and failed.

Mayawati is not trying to abolish caste; what she is trying to do is build a political super-caste by latching on to atrocities on Dalits and developing a larger tale of common victimhood that will make her powerful. This is no different from Muslim parties trying to build another powerful agglomeration, and the Sangh to build an overarching Hindu narrative. The Communists try and do this on the basis of class, but caste and religion offer better options for building common narratives than class, which tends to be fluid. Castes too were fluid once upon time, but the British tendency to slot people into boxes of identity and post-Independence electoral realities have ensured that castes have become more rigid than before.

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The Cabinet reshuffle: What really happened and how the Media got it all wrong—Part I

The Cabinet reshuffle

On 4 July, even as journalists had been speculating on the shape of the then impending Cabinet reshuffle, PM Modi told the press that it would be an expansion drive, not a reshuffle.

The PMO via Ministry of Information & Broadcasting (I&B) sent a directive to DD News that its anchors must deal with the administrative aspects of the reshuffle rather than its political implications.

None of the 19 new ministers turns out to be a bumpkin, fresh out of a backwater with no exposure to governance, legislatures and other mechanisms of dealing with the people and making policies for them.

Prime Minister Narendra Modi seemed to have some fun, virtually challenging the media to read his mind for 48 hours. On 4 July, even as journalists had been speculating on the shape of the then impending Cabinet reshuffle, he told the press that it would be an expansion drive, not a reshuffle. Hiding its disappointment, television channels ran tickers on the screen, relaying the announcement, and newspapers the next morning reported that the Cabinet would merely see some new appointments while no NDA MP was gaining or losing a job.

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Why I blame Nehru for India's failure at NSG

Why I blame Nehru for

The Seoul plenary session of the Nuclear Suppliers Group (NSG) ended on Thursday (June 23) without consensus on India's membership. China remained opposed to even considering India's NSG bid and managed to elicit the support of about a dozen countries.

This happened despite Prime Minister Modi urging Chinese president Xi Jinping on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit on June 23 to make a "fair and objective assessment of India's application on merit".

This setback has raised many questions about the management of Indian diplomacy. A section of analysts are of the view that the NSG fiasco is rooted in Jawaharlal Nehru's foreign policy blunders. They argue that if Nehru had accepted the US offer for a permanent seat in the United Nations Security Council (UNSC), India would not have had to struggle for NSG membership today.

Moreover, India today is eager for a permanent UNSC seat.

However, another group of people are not ready to accept that Nehru had such an offer, but spurned it.

Did Nehru have such an offer, and if so, why did he decline to accept it? Let's look at the documents.

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How Subramanian Swamy Has Changed The Game In The Rajya Sabha

How Subramanian Swamy Has Changed the

Like the setting of the proverbial cat among the pigeons, the arrival of Subramanian Swamy in the Rajya Sabha has, at least temporarily,changed the narrative in the Rajya Sabha.

With his devil-may-care attitude and refusal to acknowledge the existence of sacred political cows, Swamy has effectively broken the Omerta code on Sonia Gandhi and the Dynasty. She is no longer above criticism or treated as some kind of exalted figure hovering far above the rough-and-tumble of everyday politics. 

You may not like the man, his methods, his choice of words or his kind of aggressive, no-holds-barred political rhetoric, but he has single-handedly established one simple fact: Sonia is a Paper Tigress made to look invincible by excessive political correctness and media circumspection. Her status as someone above the law and criticism has been brought down with a thud.

Swamy did it first by forcing them to face trial in the National Herald asset-grab by Sonia & Son. Now, he is taking the fight to the political plane in Parliament. Suddenly, the Congress is on the defensive, trying to form a ring around the leader to prevent further damage to the image.

Like Abhimanyu scattering the Kaurava Army before being swallowed by it, Swamy has broken through the anti-Modi opposition’s tight grip in the Rajya Sabha by turning the focus away from the government to the disarray in the opposition. Having managed to rile the opposition repeatedly despite getting some of his remarks expunged, Swamy is additionally throwing the rule book at the chair and the opposition, including Ghulam Nabi Azad for an alleged breach of privilege on the Agusta Westland affair.

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