Last updateFri, 23 Jun 2017 9am

Is 100-Acre Land Enough To Rehabilitate The Exiled Hindus Of Kashmir?

Is 100-Acre Land Enough

Recently, the J&K legislative assembly called for the creation of an atmosphere that induces Kashmiri Hindus to return to the valley.

In addition, the J&K government announced that they had identified 100 acres of land in Kashmir for rehabilitation.

Panun Kashmir, a frontline organisation of the internally-displaced Kashmiri Hindus, was displeased as they continued to demand a separate homeland.

On 19 January, two very significant developments took place, both in Jammu, and both related to Kashmiri Hindus, who on this day in 1990 quit their land of Vitasta (Jhelum) to save their lives, culture, dignity and religion, and became refugees in their own country. They left behind their houses, business establishments, orchards, agricultural tracts, ancient temples, shrines and what not. (Their exodus was a blot on the Indian state.)

That day, the Jammu & Kashmir Legislative Assembly sprung a big surprise by adopting unanimously a resolution seeking the creation of a congenial atmosphere that could induce the internally-displaced Kashmiri Hindus to return to their original habitat. Interestingly, the resolution was moved by Leader of Opposition and former Jammu & Kashmir Chief Minister Omar Abdullah (Daily Excelsior, 20 January). It is a different story that none in the assembly questioned his indifferent, nay hostile, attitude to the issue of great national and human import despite being the Chief Minister for a full six-year term.


असहिष्णुता का रोना रोने वाले आमिर, राहुल, केजरीवाल कहाँ हो? देखो ज़ायरा हार गयी कट्टरपंथियों से दंगल में !

असहषणत क रन रन वल आमर रहल

भारतीय समाज में इससे बड़ी और शर्मनाक घटना नहीं हो सकती, जब कश्मीर में रहने वाली एक 16 साल की बच्ची ने मुट्ठी भर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए। आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से चर्चा में आई जायरा वसीम ने आतंकियों के सामने न सिर्फ समर्पण कर दिया, बल्कि उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया, जो मोदी के विरोध में तो असहिष्णुता का डंका पीटने लगते हैं, लेकिन जायरा के मुद्दे पर इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इससे अच्छा तो आतंकवादियों से भरा पाकिस्तान है, जहां 14 साल की मलाला यूसुफजई के लिए उदारवादी लोगों ने बहुसंख्यक आतंकियों की भी नहीं सुनी।

कौन है जायरा वसीम

16 साल की जायरा वसीम मूल रूप से कश्मीरी है। इसने हाल ही में रिलीज आमिर खान की सुपरहिट फिल्म ‘दंगल’ में काम किया है। जायरा ने इसमें गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया है। इस वजह से जायरा को काफी शोहरत मिली। चंद दिनों पहले ही जायरा ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की थी। महबूबा ने जायरा की जमकर तारीफ की थी।

हार गई जायरा वसीम

जायरा के फिल्म में काम करने और महबूबा मुफ्ती से मिलने की वजह से कश्मीर के मुस्लिम कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए थे। साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। यहां तक कहा गया कि जायरा हिन्दुस्तान से मिल गई है। एक तरफ जहां जायरा के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों ने अभियान चलाया, वहीं इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी चुप्पी साध ली। इस वजह से जायरा अकेली पड़ गई। 


Dear SC, What Exactly Is The Plan For Those Who Still Ask For Votes On Basis Of Religion, Caste?

Even as the Supreme Court delivered its verdict that no politician should use caste or religion in a secular polity in his or her election propaganda, one wonders what exactly it means at ground zero. We all witnessed how openly every 'secular' (read non-BJP) political party went ahead and supported the Patel agitation in Gujarat. The conscience of the Old Media establishment seems to wake up only when 'Hindutva' gets involved. Nevertheless, here, the question we have to ask is how the judgement would be implemented: whether it will be implemented in harmony with the spirit of the chief architect of the Indian Constitution?

Before going into that one, we should also note the fact that Hindutva or Hinduness is not a religion even in the remotest sense of the term. It is, for its adherents, the very essence of the existence of India. This has also been acknowledged in a symbolic way by the founding fathers of the Indian State. Thus the Indian Navy proudly displays the Vedic statement Sam no Varuna; the LIC logo carries these words from the Bhagavad Gita: Yogakshemam Vahamyaham; Satyam Sivam Sundaram is etched on the logo of the Doordarshan; NCERT logo contains a verse from Isavasya Upanishad. If we go by today's 'secular' statements, each one of these would be considered 'communal' or a 'blatant Hindutva' attempt to make the Indian state appear theocratic. If, for the sake of argument, LIC logo didn’t have the Gita verse on its logo, and the present government introduced it, we would have been entertained by countless hours of ridiculous media debates by anchors and other culturally illiterate elite branding the act as 'anti-secular'.

However, we know that the founding fathers of this nation, while rejecting the exclusiveness of any ideology, did consider a cultural nationalist essence for the nation. Today, the so-called secular forces have put themselves in a camp inimical to this cultural essence of Indian nationhood.


Either Act or Resign Madam Mamata Banerjee – An Open Letter to Mamata Banerjee

Madam Chief Minister, 

Disturbing reports have come from West Bengal in recent days. There have been reports of continuous riots – anti Hindu riots in Dhulagarh, Howrah perpetrated by Jihadis who want to convert West Bengal into Bangladesh. And there are also allegations that you have failed to uphold the rule of law because of your biased appeasement politics wherein you are alleged to protect such anti social elements for appeasing the community to which they belong.

What shocked me most was the blatant way in which West Bengal police and govt acted against Zee News Editor Sudhir Chaudhary et al. Have you been able to arrest those riot perpetrators ? If not , how come your Police act against the media for reporting the truth? This is the age of the social media. Everyone with his/ her smartphone is a reporter and can expose governments. So if you think you can gag the media with your state machinery , you are mistaken madam. We do know that 90% of the so called main stream media is with you for political reasons yet social media exposed you and your farce. You must realize you are living in 2016.

Well madam Chief Minister , I don’t belong to Bengal yet I have spent some of the best days of my life in Kolkata and I love the city of Joy. I love the state of West Bengal. And I must say you have disappointed us. 


एनडीटीवी पर एक दिन के बैन पर हल्ला और जी न्यूज के खिलाफ एफ आई आर पर खामोशी क्यों ?

एनडटव पर एक दन क बन पर हलल

मुझे यह जानकर और सुनकर बिलकुल आश्चर्य नहीं हुआ कि ज़ी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी और उनकी टीम रिपोर्टर पूजा मेहता और कैमेरामैन तन्मय पर ममता बेनर्जी सरकार ने धूलागढ़ दंगे पर रिपोर्टिंग दिखाने पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

दरअसल कुछ दिनों पहले पश्चिमी बंगाल के धूलागढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां के स्थानीय निवासियों को निशाना बनाते हुए जमकर उपद्रव किया! जिसका प्रसारण ज़ी न्यूज़ के अलावा अन्य किसी चैनल ने नहीं दिखाया। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को घेरने में लगे लगभग पूरे मीडिया ने इस प्रकरण में अपने कैमरे का शटर बंद रखना और उस पर नहीं लिखना, बोलना ज्यादा मुनासिब समझा। मीडिया ने पिछले एक महीने में सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी को हव्वा बनाए रखा और लोगों को समाज में चल रही दूसरी घटनाओं से अलग-थलग कर दिया। खैर! हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में हुए दंगों कि जिन पर सफाई देती हुई ममता बेनर्जी ने कहा कि बंगाल में सब कुछ सामान्य है लेकिन ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के इस झूठ को सिरे से नकारते हुए जो सच सामने रखा, उसे देखकर तो नहीं लगता कि बंगाल में सब कुछ सामान्य है।

ममता बनर्जी नोट बंदी पर जिस तरह से पेरशान दिख रही है और बात बात पर मोदी को निशाने पर ले रही हैं, उसे देखकर यही लगता है कि ममता बनर्जी जख्म जरा गहरा लगा था और ज़ी न्यूज़ की रिपोर्टिंग ने उनके जख्मों में नमक रख कर दुखती नस को और दुखा दिया है। आपको याद दिला दूं कि कुछ महीनों पहले मालदा में हुए दंगों का सच भी ज़ी न्यूज़ ने भारत के सामने रखा था, लेकिन ममता ने जिस बंगाल की बात अपने बयान में की हैं वह ज़ी न्यूज़ द्वारा दिखाए गए बंगाल से बिलकुल विपरीत है या कह लीजिये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल ज़ी न्यूज़ की राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग ने ममता के किले में सेंध लगायी है। ममता उससे इतनी ज्यादा हिल गयी कि अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। वरना क्या कारण है कि पच्चीस साल की एक युवा लड़की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार कर रही है जो कि अभी पत्रकारिता में अपना पहला पायदान चढ़ रही है? क्या राजनीति में दशकों से काबिज ममता को अपने साम्रज्य के ध्वस्त होने का भय सताने लगा है?


West Bengal Is Turning Into A Communal Tinderbox, Thanks To Mamata Banerjee

West Bengal Is Turning Into A Communal

West Bengal is slowly, but steadily, heading back to its gory past when Hindus and Muslims were at daggers drawn and communal clashes and riots were frequent. And Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee is solely to blame for this.

Banerjee’s blatant appeasement of Muslims is not only causing acute heartburn among Hindus, but has also emboldened the minority community to attack Hindus at many places. These attacks have been mostly unprovoked ones and with the sinister motive of driving away Hindus from their hearth and homes with the intention of taking those, as well as their livelihoods, over.

Her administration has been playing the role of a passive onlooker and the state police have been venturing into riot-torn areas only after the damage is done. The reason: Banerjee does not want her administration to take any action against Muslim rioters because she feels that doing so would alienate her precious Muslim vote bank without which it will be impossible for her to cling on to power in Bengal.

Take the latest such communal riot that broke out in a village at Howrah’s Dhulagarh area, about 28 kilometers west of Kolkata, last week. According to this report, Muslims brought out a procession complete with loudspeakers blaring Hindi film music on 13 December to celebrate Eid-e-Milad (the birthday of Prophet Mohammed), which actually fell on 12 December and was a public holiday. On 13 December, Hindus at Dhulagarh village, like in the rest of the country, were observing Margashirsha Purnima.


नई करेंसी के लुटेरे और इनके हथकंडो की कालीकथा !

नई करस क लटर और इनक

पिछले 40 दिनों में देश में लगभग 2 लाख करोड़ रुपयों की 500 और 2000 के नोटों की नई करेंसी की लूट हुई। देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले इस कुकर्म में आतंकित करने वाली बात यह है कि इसमें कई राज्यो के मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, सांसद, विधायक, सैकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और रिजर्व बैंक के पचासों अधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे। कैसे की गयी यह लूट जरा समझें?

रिजर्व बैंक ने विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले ही यानि 6 नबंबर 2016 को ही नयी करेंसी अपने विभिन्न प्रदेशों में फैले करेंसी चेस्टो में भेजनी शुरू कर दी थी। रिजर्व बैंक के अनेक अधिकारियों ने इससे भी बहुत पहले सार्वजनिक एवं निजी बैंको के अनेक अधिकारियों और बेंको के एटीम में करेंसी डालने वाली निजी कम्पनियों के अधिकारियों से सांठ गाँठ शुरू कर दी थी। इन अधिकारियों ने नोटबंदी की घोषणा के साथ ही ज्वैलर्स, हवाला कारोबारियों और बिल्डरों से संपर्क साध बड़ा खेल खेलने का गेम प्लान तैयार कर लिया। चूँकि देश के अधिकांश बड़े ज्वैलर्स, बिल्डर्स और हवाला कारोबारियों से देश के प्रमुख़ राजनेताओं के व्यापारिक संबंध हें, ऐसे में अरबों रुपयों की अदला बदली चुपचाप हो सकी। अब जब जनता तक नयी करेंसी नही पहुंची और शोर मचा तब जाकर सरकार जागी और फिर छापो में करोड़ो रूपये मिलने शुरू हुए।

पहली लूट
नोटबन्दी की घोषणा होते ही ज्वेलर्स, हवाला कारोबारियों, बिल्डर्स आदि ने पैसे वाले नेताओ, सांसदों और विधायकों,सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, इंजीनियर, कर अधिकारियों, दलालों और उद्योग, व्यापार से जुड़े लोगो से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया। बदहवास कालेधन के कुबेरों ने अपनी पुरानी करेंसी 50% तक कमीशन देकर गोल्ड और डॉलर में बदलवा ली या फिर जमीनों/बिल्डिंगों के मोटे सौदे कर लिए। फिर सिंडीकेट में शामिल रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने एटीएम को भेजी जाने वाली और निजी बेंको को भेजी जाने वाली करेंसी को रोककर उसे अपने सिंडीकेट को पहुंचा दी और पुरानी करेंसी फर्जी नामों से निजी बेंको में जमा करवाकर सब ने मोटा माल कमाया। यह पुर्णतः कालाधन है, जिसको सरकार आसानी से पकड़ रही है किंतू पकड़ने की गति बहुत धीमी है।