Thu08242017

Last updateThu, 10 Aug 2017 9am

Read The Untold Inside Story of Communist Leaders of India!

Read The Untold Inside Story

Haven’t you noticed that all of the top communist leaders came from upper classes of their societies and from wealthy families?

Lenin was from the nobility (his father was awarded the Order of St. Vladmir and his mother was quite rich).

Karl Marx came from a fairly rich family that owned a lot of land. His nephews founded the famous company – Philips.

Heinrich Marx, his father was a famous lawyer and Karl’s uncle was a very wealthy industrialist.

Fidel Castro’s father was a rich sugarcane farmer in Cuba.

Che Guevara’s mother was also from a famous noble family in Latin America. Che spent most of his childhood as a member of the upper class Argentinian society.

Mao Zedong’s father was among the richest farmers of Shaoshan province.

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आखिर कब तक करदाता ढोयेगा राहुल और प्रियंका गाँधी परिवार की प्रधानमंत्री स्तर की एस.पी.जी सुरक्षा का खर्चा?

आखर कब तक करदत ढयग

 कुछ माह पहले राजधानी के आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष भट्टाचार्य की एक आरटीआई का जो जवाब भारत सरकार ने दिया से पता चला कि प्रियंका गांधी को लुटियन दिल्ली के 35 लोधी एस्टेट के शानदार बंगले का मासिक किराया मात्र 8,888 रुपये ही देना पड़ता है। यह छह कमरे और दो बड़े हालों का विशाल बंगला है। कई एकड़ में फैला है। ऊंची दीवारें हैं। जगह-जगह सुरक्षा पोस्ट बने हुए हैं। सुरक्षा प्रहरी २४ घंटे तैनात रहते हैं। यह भी ठीक है कि उनकी भी सुरक्षा अहम है। वे कम से कम नेहरु-गाँधी परिवार की वंशज तो हैं ही। पर उनसे इतना कम किराया क्यों लिया जा रहा है? इतने कम किराए पर राजधानी में एक कमरे का फ्लैट मिलना भी कठिन है। और जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का अपना सैंकड़ों करोड़ का लंबा-चौड़ा कारोबार है। वे स्वयं सक्षम हैं, तो फिर उनसे इतना कम किराया सरकार क्यों लेती है। जाहिर है, देश की जनता को इस सवाल का जवाब तो चाहिए ही। और, क्या प्रियंका गांधी को लगभग मुफ्त में लुटियन जोन के बंगले में रहने की मांग करना स्वयं में शोभा देता है? इस देश में बाकी पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार भी तो हैं। उन्हें तो इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिलतीं, शायद वे इतनी बेरहमी से ऐसी मांग भी रखने में हिचकते होंगे? प्रियंका तो सांसद या विधायक क्या वार्ड पार्षद तक भी तो नहीं हैं।

और इससे ठीक विपरीत उदाहरण भी सुन लें। अभी हाल ही में भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी. वी.नरसिंह राव के पुत्र पी. वी. राजेश्वर राव के निधन का एक छोटा सा समाचार छपा था। वे 70 वर्ष के थे। श्री राव कांग्रेस के पूर्व सांसद भी थे और उन्होंने तेलंगाना में कुछ शिक्षा संस्थानों की शुरुआत भी की थी। उन्हें कभी कोई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से सुरक्षा नहीं मिली। उनके बाकी भाई-बहनों को भी कभी एसपीजी सुरक्षा नहीं प्राप्त हुई। वे लगभग अनाम-अज्ञात इस संसार से कूच कर गए। राव की तरह से बाकी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य भी सामान्य नागरिक की तरह से ही जीवन बिता रहे हैं। इनमें पत्नी और बच्चे शमिल हैं। डा. मनमोहन सिंह की एक पुत्री डा. उपिन्दर सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाती हैं, सामान्य अध्यापकों की तरह। वह पहले सेंट स्टीफंस कालेज से भी जुड़ी थीं। चंद्रशेखर जी के दोनों पुत्र भी बिना किसी खास सुरक्षा व्यवस्था के जीवनयापन कर रहे हैं। एक पुत्र नीरज शेखर तो अभी भी सांसद हैं। यहां तक कि वर्तमान प्रघानमंत्री का पूरा परिवार भी आम नागरिक की जिंदगी जी रहा है। पर राजीव गांधी के परिवार पर रोज करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। क्योंकि वे एसपीजी के सुरक्षा कवर में रहते हैं। क्या बाकी प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों की जान को किसी से कोई खतरा नहीं है? क्या वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं? 

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Real Scandal Is Not Just Kejriwal’s Legal Bills, But The Oligopoly That Jethmalani Represents

Real Scandal Is Not Just Kejriwal

Kerjiwal’s attempt to get the Delhi taxpayer to pay for his legal bills, amounting to an astounding Rs 3.42 crore, is indefensible.

But that is the lesser scandal. The real scandal is what this tells us about the ethics and extortionate behaviour of our senior counsel, including the irascible Ram Jethmalani.

The fuss over Arvind Kejriwal’s attempt to get the citizens of Delhi to pay for his legal bills, incurred in his attempt to defame the Finance Minister, may actually be the lesser of the two scandals that are now in plain sight.

Nothing requires a sitting Chief Minister, howsoever keen he may be to root out corruption in the Delhi District Cricket Association (DDCA), which Arun Jaitley presided over for a long time, to make over-the-top allegations about the latter’s direct culpability in the irregularities spotted there. So, to claim that the allegations were made in his capacity as Chief Minister, and hence the state must pick up his legal bills, does not wash. A large part of the moral responsibility for the defamation case is personal, and, in Kejriwal’s case this has been the norm. He has been prone to making wild allegations against all and sundry even before he became Chief Minister.

Kerjiwal’s attempt to get the Delhi taxpayer to pay for his legal bills, amounting to an astounding Rs 3.42 crore, is thus indefensible.

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झूठे वादे और खोटी नियत वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को वादों के अलावा कुछ नहीं दिया!

झठ वद और खट नयत

लोक लुभावन वादों का मीठा चूरन खिला कर अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन किये गए वादों की लंबी फेहरिस्त के हर विभाग में जनता को केवल मायूसी ही मिली है जानते हैं अरविन्द केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी के वादों के बारे में …

■ दिल्ली में फ्री वाईफाई देने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया!

■ दिल्ली में 18 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया!

■ दिल्ली में सबको टोटी से पानी देने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया!

■ दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था लेकिन अभी तक 5 स्कूल भी नहीं बनाये!

■ दिल्ली में 40 नए कॉलेज और 6 स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया!

■ दिल्ली में वैट की दर आधी करने का वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया!

■ दिल्ली में स्वराज बिल पास करने का वादा किया था लेकिन अभीतक कुछ नहीं किया!

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Hindu Political Thought: Liberal, Conservative and Reactionary

Hindu Political Thought

This essay is intended to provide a theoretical introduction to the three varieties of political thought that have emerged among the Hindus in modern times. The circumstances of modernity naturally give rise to these three, as well as other forms of political discourse, all of which are traceable to a Western past. But the fact that modernity originated in the West and was transported to India, and that too under colonial conditions, problematizes in the Indian context, the relevance of the Indian past, which is usually designated as Hindu. In case of the West, modernity is a transformation of its own past and in that sense its past survives, albeit in an altered shape, into modernity. On the other hand, in case of India because modernity is a foreign import one is confronted by the issue of the abandonment of its past.

To this, one group responds in the affirmative and insists on a new beginning from the clean slate of the Indian independence movement. This group, who we might call the Indian liberals, usually identified as purveyors of the ‘Idea of India,’ see no special value in the Hindu past. It is just another stream of thought, parallel to the world-views held by Muslims, Christians, Buddhists, Jains, Sikhs, Dalits and so on; at worse, it is a threat given its power and influence over the majority of Indians. The group opposing the Indian liberals invest considerable value in the Hindu past and hold that Indian modernity should organically develop from it just as Western modernity emerged from its own past. It is this group who is of interest in this essay and we explore the three ways in which they seek to engage with the Hindu past – the liberal, the conservative and the reactionary – from the perspective of modernity. Inasmuch as an interest in the past is a characteristic of right-wing thought, one could even say that these are the three strands of Indian right-wing intellectualism.

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Rahul Gandhi – The Loose Cannon

Rahul Gandhi  The Loose Cannon

When Rahul Gandhi accuses Narendra Modi of ‘personal corruption’ one must not be shocked – because RG always makes wild false charges when he opens his mouth. He says Modi has killed thousands of people. RG forgets that it was his party henchmen who killed thousands when Indira Gandhi died and his father justified the genocide by saying ‘when a big tree falls, the earth shakes’. Such cheap publicity stunts run in his blood.

It must be also remembered that he and his party never believed in democracy – hence never abided by its principles. The Nehru-Gandhi family can never sit in the Opposition and thinks that it alone must rule. Look how their Congress party functions within itself. How can it respect democracy when it does not have democracy within it? It is always resorts to unruly behavior when out of power.

It is recorded history that the party when out of power is frustrated and loses all sense of decency. What did Rajiv Gandhi do when he had to sit in the Opposition? Promising outside support, he wanted Chandra Shekhar to form a minority government knowing well that he could pull off the support and enjoy the discomfort of Chandra Shekhar, and then have the sadistic pleasure to see a government fall. Playing with democracy was the game the Nehru-Gandhis always resorted to, and this is exactly why I repeat that the Nehru-Gandhis never had any respect for democracy. Toppling non-Congress governments was the game it indulged in, forgetting that they are insulting the people and making the nation weak.

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मनमोहन सिंह द्वारा पैदा की गई बीमारी का नरेंन्द्र मोदी ने उपचार किया है!

मनमहन सह दवर पद क गई बमर

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए उसे अभूतपूर्व विफलता करार दिया है। एक अंग्रेजी अखबार में इस आशय का लेख लिखते समय वह अर्थशास्त्री की तरह कम, पूर्व प्रधानमंत्री की तरह अधिक दिखे हैं। कोरी बातों नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर निर्णय हो कि विमुद्रीकरण आफत है या उपचार? क्या यह अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व कुप्रबंधन है जैसा डॉ. सिंह आरोप लगा रहे हैं या यह सत्तर सालों की जमा हुई गंदगी का इलाज है, जैसा कि नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं? इसका उत्तर जानने के लिए 1999 से 2004 तक के राजग और 2004 से 2014 तक के संप्रग शासनकाल की अर्थव्यवस्था पर निगाह डालनी होगी।

1999 से 2004 तक के राजग शासनकाल के दौरान सालाना 5.5 प्रतिशत के हिसाब से रियल जीडीपी 27.8 फीसदी बढ़ी। सालाना धन आपूर्ति (जिससे मुद्रास्फीति को गति मिलती है) 15.3 फीसदी बढ़ी। कीमतें सालाना 4.6 प्रतिशत के हिसाब से 23 प्रतिशत बढ़ीं। इन पांच वर्षों में संपत्ति की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ। स्टॉक 32 प्रतिशत की दर से बढ़ा। सोने की कीमतें 38 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। करीब 600 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं।

अब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई वाले संप्रग के शासनकाल पर आते हैं। घपलों-घोटालों में घिरने से पहले, 2004 से लेकर 2010 तक संप्रग शासनकाल में सालाना 8.4 प्रतिशत के हिसाब से रियल जीडीपी 50.8 प्रतिशत बढ़ी। यानी इस दौरान राजग के शासनकाल की तुलना में डेढ़ गुना अधिक तेजी से विकास हुआ। लेकिन आखिर संप्रग की उच्च विकास दर ने नौकरियां कितनी पैदा कीं? एनएसएसओ के आंकडे के अनुसार तब देश में सिर्फ 27 लाख नई नौकरियां पैदा हो पाई थीं, जबकि राजग के पांच साल के वक्त में 600 लाख नौकरियां सृजित हुई। अब डॉ. सिंह विलाप कर रहे हैं कि मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला नौकरियां खत्म करेगा! राजग के समय 4.6 प्रतिशत की तुलना में संप्रग के 2004 से 2010 तक के कालखंड में कीमतें 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ीं।

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